MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने साइबर हमलों प्राकृतिक आपदाओं और आतंकवादी घटनाओं से सरकारी डेटा को सुरक्षित रखने के लिए 37.18 करोड़ रुपए के डिजास्टर रिकवरी सेंटर का ऑर्डर दिया है रेलटेल के अनुसार यह प्रोजेक्ट 27 जून 2029 तक पूरा होगा इसके बाद किसानों की जमीन की किताब से लेकर कर्मचारियों की सर्विस बुक तक का हर रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगा चाहे कोई भी आपदा आए।
मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को 28 फरवरी 2025 को यह वर्क ऑर्डर मिला है इसके तहत मौजूदा स्टेट डेटा सेंटर (एसडीसी) का विस्तार करके एक अत्याधुनिक डिजास्टर रिकवरी सेंटर बनाया जाएगा यह सेंटर भूकंप, बाढ़, साइबर अटैक जैसी आपात स्थितियों में भी सरकारी डेटा को बचाएगा और सिस्टम को तुरंत पुनर्जीवित करेगा।
मध्य प्रदेश डिजास्टर रिकवरी सेंटर
रेलटेल और मध्य प्रदेश सरकार के बीच हुए इस समझौते का मकसद राज्य की डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करना है। 37.18 करोड़ रुपए की इस परियोजना में हाई-टेक बैकअप सिस्टम, फायरवॉल और एन्क्रिप्शन तकनीक का इस्तेमाल होगा। यह सेंटर भोपाल या इंदौर जैसे शहर में बन सकता है, जहां सरकार के सभी महत्वपूर्ण डेटा की रियल-टाइम कॉपी स्टोर की जाएगी इससे आपदा आने पर भी सरकारी कामकाज बिना रुके चलते रहेंगे।
क्या है डिजास्टर रिकवरी सेंटर?
डिजास्टर रिकवरी सेंटर एक डिजिटल सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। जैसे ही कोई आपदा आती है, यह सेंटर ऑटोमैटिक सरकारी डेटा का बैकअप एक्सेस करके सिस्टम को दोबारा चालू कर देता है। चाहे कंप्यूटर हैक हो जाएं, ऑफिस की इमारतें भूकंप में गिर जाएं, या बाढ़ से सर्वर डैमेज हो जाएं, इस सेंटर में जमा डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। यहां तक कि अगर किसी कर्मचारी की सर्विस बुक का पेज फट भी जाए, तो उसका डिजिटल रिकॉर्ड यहां से निकाला जा सकेगा।
निष्कर्ष:-
मध्य प्रदेश का यह डिजास्टर रिकवरी सेंटर न सिर्फ सरकारी डेटा, बल्कि आम लोगों के अधिकारों को भी सुरक्षित करेगा। किसान अब अपनी जमीन के कागजात खोने के डर से मुक्त होंगे तो कर्मचारियों की पेंशन और प्रमोशन का रिकॉर्ड हमेशा सुरक्षित रहेगा यह परियोजना राज्य को डिजिटल रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है अगले पांच साल में जब यह सेंटर तैयार होगा, तब मध्य प्रदेश देश के सबसे सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राज्यों में गिना जाएगा।
