छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग (CG Khadya Vibhagkya hai) क्या है?
छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग (Chhattisgarh Food Department) राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System – PDS) को प्रभावी ढंग से लागू करना है। यह विभाग गरीब, पिछड़े और जरूरतमंद वर्गों को अनाज, चीनी, केरोसिन जैसे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करता है।
छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग के प्रमुख कार्य
- खाद्य सुरक्षा कानून का कार्यान्वयन
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 को राज्य में लागू करना।
- प्राथमिकता वाले परिवारों को सस्ते दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना।
- राशन कार्ड जारी करना
- पात्र परिवारों के लिए राशन कार्ड जारी करना।
- राशन कार्ड का नवीनीकरण और संशोधन।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)
- राज्य के हर जिले और ग्राम पंचायत स्तर पर उचित मूल्य की दुकानों (Fair Price Shops) का संचालन।
- खाद्यान्न का भंडारण और वितरण।
- अनाज और खाद्य पदार्थों की खरीद
- किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान और अन्य अनाज खरीदना।
- सरकारी गोदामों में खाद्यान्न का भंडारण।
- शिकायत और निगरानी प्रणाली
- खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी रोकने के लिए शिकायत निवारण प्रणाली।
- पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए निगरानी तंत्र लागू करना।
- अन्य योजनाएँ और सेवाएँ
- मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना।
- अंत्योदय अन्न योजना।
- मिड-डे मील (मध्याह्न भोजन योजना) के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराना।
छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग की योजनाएँ
1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA):
- ग्रामीण क्षेत्रों में 75% और शहरी क्षेत्रों में 50% आबादी को सस्ते दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है।
- अनाज की दरें:
- गेहूँ: ₹2 प्रति किलोग्राम।
- चावल: ₹3 प्रति किलोग्राम।
2. मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना:
- राज्य सरकार की योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों को सब्सिडी वाले दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है।
3. अंत्योदय अन्न योजना (AAY):
- यह योजना अत्यंत गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए है।
- परिवार को हर महीने 35 किलो अनाज ₹1 प्रति किलोग्राम पर उपलब्ध कराया जाता है।
4. राज्य खाद्य पोषण मिशन:
- कुपोषण को कम करने के लिए उचित पोषण के लिए विशेष योजनाएँ लागू करना।
खाद्य विभाग से जुड़े अन्य पहलू
ऑनलाइन सेवाएँ (khadya.cg.nic.in):
- राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन।
- पात्रता सूची (Eligibility List) देखना।
- शिकायत दर्ज करना और उसका स्टेटस चेक करना।
- गोदाम और उचित मूल्य की दुकानों की जानकारी।
खाद्यान्न खरीद प्रक्रिया:
- छत्तीसगढ़ में हर साल धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जाती है।
- यह प्रक्रिया छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (MARKFED) के तहत होती है।
पात्रता मानदंड:
- बीपीएल, अंत्योदय और अन्य गरीब परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- गरीबी रेखा के आधार पर वर्गीकृत परिवारों को राशन दिया जाता है।
छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग की वेबसाइट और संपर्क
- आधिकारिक वेबसाइट: khadya.cg.nic.in
- कस्टमर केयर नंबर:
- हेल्पलाइन: 1800-233-3663 (टोल-फ्री)।
- शिकायत दर्ज करने के लिए मोबाइल ऐप भी उपलब्ध है।
महत्वपूर्ण बातें:
- खाद्य विभाग छत्तीसगढ़ के हर जिले में राशन कार्ड और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन करता है।
- पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई-पॉस मशीन (ePOS) का उपयोग किया जाता है।
- खाद्य विभाग का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है।
